मुंबई. (B.N.E) महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में चलती ट्रेन में महिला के साथ कथित गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीडि़त महिला लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार थी. इस मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बाक़ी की तलाश जारी है. कहा जा रहा है कि ट्रेन में पहले महिला का सामान लूटने की कोशिश की गई. इसके बाद महिला के साथ सामुहिक बलात्कार किया. मुंबई जीआरपी के पुलिस आयुक्त कैसर खालिद ने कहा कि कथित अपराध तब किया गया जब एक्सप्रेस ट्रेन घाट खंड से गुजर रही थी. खालिद ने एक ट्वीट करके घटना और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने कहा, आरोपी इगतपुरी (औरंगाबाद रेलवे जिले) में लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस के स्लीपर बोगी डी -2 में सवार हुए और रात के दौरान ट्रेन के घाट क्षेत्र से गुजरने के दौरान अपराध को अंजाम किया.

कोरोना वैक्सीनेशन (B.N.E) सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर चिपकाए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कोट्टायम के एक याचिकाकर्ता एम पीटर ने कहा कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी की तस्वीर के बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी जवाब मांगा है। जस्टिस पीबी सुरेश ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को दो सप्ताह में अपना जवाब दर्ज करने का निर्देश दिया। पीटर ने अमेरिका, इंडोनेशिया, इजराइल, जर्मनी सहित कई देशों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी कोर्ट में पेश किए, जिसमें कहा गया है कि सर्टिफिकेट पर वे सभी जरूरी जानकारी रखते हैं, न कि सरकार के प्रमुखों की तस्वीरें। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसे ये सर्टिफिकेट अपने साथ कई जगहों पर ले कर जाना है और उस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर की कोई प्रासंगिकता नहीं है। ऐसे में अगर सरकार चाहे तो लोगों को बिना किसी तस्वीर के सर्टिफिकेट लेने का विकल्प दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक और आरटीआई कार्यकर्ता हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में पीएम की तस्वीर चिपकाने से कोई जनहित नहीं होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें पीएम की फोटो के बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट ले जाने का पूरा अधिकार है।

देहरादून (B.N.E) सभी राज्यों के सहयोग से मुमकिन है। उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार हमेशा विकास में अपना योगदान देने हेतु तत्पर रहती है। उन्होंने कहा केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं राज्य में युवा नेतृत्व से उत्तराखंड का विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में हर छोटी बड़ी सुविधा पहुंचाने हेतु हेलीकॉप्टर का योगदान रहता है। उन्होंने कहा हमने भारत में हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। उन्होंने कहा आज मुख्यमंत्री और मैंने संयुक्त रूप से उत्तराखंड के विभिन्न जगहों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है इससे निश्चित रूप से जनता को लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में एवियेशन टर्बो फ़्यूल (एटीएफ) में लगने वाले वेट को 20 प्रतिशत से घटाकर 2 परसेंट किए जाने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में हेलीकाप्टर एक्सीलेटर सैल की स्थापना करने और देश में हेलीकाप्टर कोरिडोर विकसित किए जाने की बात कही गई। कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाईट पर हेली सेवा पोर्टल का बीटा वर्जन लांच किया गया। साथ ही सिविल हेलीकाप्टर आपरेशन के दिशानिर्देश के लिए हेली दिशा नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया। साथ ही हेलीकाप्टर आपरेशन के प्रोत्साहन के लिए नीति और हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का रोड मैप भी जारी किये गये। समिट में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश का सामान्य नागरिक भी हवाई सेवा का लाभ उठाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नई हेली सेवाओ का शुभारंभ करने पर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का धन्यवाद करते हुए कहा कि आम जनता भी हेलीकॉप्टर का लाभ ले सके इस पर हमारी सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा हम सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र के साथ हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी कार्य करेंगे। उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर सेवाओं को बढ़ावा देने से संबंधित आने वाली हर समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। उन्होंने कहा हमारी सरकार कम दामों पर जनता को हेली सुविधा देने पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टरो की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा आपदा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों ने हमेशा जीवनदायिनी की भूमिका निभाई है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखण्ड में एवियेशन टर्बो फ़्यूल (एटीएफ) में लगने वाले वेट को 20 प्रतिशत से घटाकर 2 परसेंट कर दिया है, इसके पीछे सरकार की मंशा यह है कि एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अधिक से अधिक हेली कंपनियां उत्तराखंड आए। इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि हिमालय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा एयर एंबुलेंस, एयर टैक्सी एवं आपदाओं में हेलीकॉप्टर की अहम भूमिका रहती है। हिमालयी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए इस पर कार्य किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में हमेशा से ही हेलीकॉप्टरो की अहम भूमिका रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में एयर टैक्सी पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा टिहरी बांध जैसी विभिन्न जगहों पर सी प्लेन उतारे जाने को लेकर हमारे प्रयास जारी है। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, उत्तराखण्ड में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, सचिव नागरिक उड्डयन भारत सरकार राजीव बंसल, संयुक्त सचिव नागरिक उड्डयन भारत सरकार उषा पाधी, एयरपोर्ट ऑथेरिटी ऑफ इण्डिया के चेयरमेन संजीव कुमार, सचिव नागरिक उड्डयन उत्तराखण्ड दिलीप जावलकर, एयरबस इंडिया के एमडी रेमी मेलार्ड, फिक्की के महासचिव दिलीप चिनॉय सहित भारत सरकार और उत्तराखण्ड सरकार के अधिकारी और एवियेशन सेक्टर से जुड़े लोग उपस्थित थे।