लखनऊ : सीवर में गिरकर मासूम बच्चे की मौत का मामल नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह कोर्ट में होंगे पेश बच्चे की सीवर में गिरकर मौत की देंगे रिपोर्ट खुले मेनहोल के लिए नगर निगम ने क्या किये प्रयास कोर्ट ने LDA और नगर निगम से मांगा था जवाब 30 अप्रैल तक कोर्ट ने मांगा है नगर निगम,LDA से जवाब

लखनऊ : जच्चा-बच्चा की मौत के मामले मे डॉक्टर समेत 6 पर FIR लोकबंधु अस्पताल की महिला डॉ.निशा रानी समेत 6 पर FIR कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई कृष्णानगर थाने में FIR मृतका के भाई कुलदीप विश्वकर्मा ने दर्ज कराई FIR डॉक्टरों की लापरवाही से गई जच्चा-बच्चा की जान-भाई 24 नवम्बर 2023 को अस्पताल में कराया गया था भर्ती मृतका के भाई ने पुलिस पर साठगांठ का आरोप लगाया.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज विधानसभा मे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक सर्व समावेशी बजट है। महिलाओं, युवाओं, किसानों एवं समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया यह बजट प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी एवं शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नजीर साबित होगा। इस सर्वसमावेशी बजट के लिए मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री का हृदय से साधुवाद। उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज प्रस्तुत बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है, इस ऐतिहासिक बजट के लिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। इस समावेशी बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यह बजट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य को अचीव करने में मील का पत्थर साबित होगा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार, किसानों के उत्थान पर विशेष ध्यान दे रही है। डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है, जिससे एक लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। वहीं, बुंदेलखंड में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा भी प्रदान की गई है। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं (नाबार्ड पोषित) के लिए 1530 करोड़ 60 लाख रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। जल जीवन मिशन हेतु 22,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1020 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।वर्षा जल संचयन एवं भू-जल संवर्द्धन योजना हेतु 80 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राउण्ड वाटर रीचार्जिंग एवं चेकडैम निर्माण हेतु 65 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।