दुखद (B.N.E): गांधीवादी विचारक सुब्बाराव का निधन

नई दिल्ली.(B.N.E) लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना के गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि गवाहों के बयान तेजी से दर्ज किए जाएं. कोर्ट ने यूपी सरकार से लखीमपुर हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप और एक श्याम सुंदर की हत्या की जांच पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई आठ नवंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 'घटना के दौरान 4-5 हजार लोगों की भीड़ थी जो सभी स्थानीय लोग हैं और यहां तक कि घटना के बाद भी ज्यादातर आंदोलन करते रहे. हमें यही बताया गया है. फिर, इन लोगों की पहचान में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए.' उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोगों ने कार और कार के अंदर मौजूद लोगों को देखा है. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा दिया. यूपी सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, 30 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो चुके हैं. उनमें 23 प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं. कुछ ही लोग दूसरे राज्य के थे. जो सबसे नजदीक थे, उनकी गवाही अहम है. मैं चाहता हूं कि कोर्ट कुछ गवाहों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान को देखे. इसपर सीजेआई ने कहा, वहां जुटी भीड़ में बहुत से लोग सिर्फ तमाशबीन रहे होंगे. गंभीर गवाहों की पहचान ज़रूरी है. क्या कोई गवाह घायल भी है? वीडियो का परीक्षण जल्दी करवाइए. नहीं तो हमें लैब को निर्देश देना होगा. गवाहों की सुरक्षा भी जरूरी है. हमने राज्य सरकार की तरफ से दाखिल रिपोर्ट देखी है. जांच में प्रगति हुई है. हम गवाहों की सुरक्षा का निर्देश देते हैं. सभी गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सने दर्ज करवाए जाएं.

केन्द्रीय (B.N.E) सतर्कता आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर पड़ने वाले सप्ताह में ‘‘सतर्कता जागरूकता सप्ताह’’ का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य सरकार व समाज के सभी साझेदारों को भ्रष्टाचार जैसी कुप्रथा को रोकने हेतु योगदान देने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के प्रति भी जागरूक करना है। इसी क्रम में डाक विभाग द्वारा वाराणसी में 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' (26 अक्टूबर से 1 नवंबर) का वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने शुभारम्भ किया और सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रत्येक क्षेत्र में नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देने, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने, भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु निर्बाध रूप से कार्य करने, कार्य से सम्बद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनने, अपने संगठन के विकास एवं प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहने और साथ ही सबंधित पक्षों एवं समाज के अधिकारों व हितों का संरक्षण करने की प्रतिज्ञा दिलाई। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में इस वर्ष की थीम ‘स्वतंत्र भारत @75 : सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता’ है और डाक विभाग इसे आत्मसात करते हुए सभी मंडलों में मना रहा है। सतर्कता जागरूकता के दौरान लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत शिकायतों के विषय में जन जागरूकता के लिए वाराणसी परिक्षेत्र के अंतर्गत डाकघरों में बैनर व पोस्टर लगाये गये हैं। पीआईडीपीआई के अंतर्गत केन्द्र सरकार सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और संघ शसित प्रदेशों इत्यादि के कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें डाकघरों के माध्यम से की जा सकती हैं। इस प्रकार की शिकायतों के लिए शिकायतकर्ता लिफाफे पर पीआईडीपीआई लिखकर सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग सतर्कता भवन, ब्लाक-ए जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए नई दिल्ली को सम्बोधित कर सकते हैं। इस दौरान शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। सहायक निदेशक (सतर्कता) राम मिलन ने बताया कि सर्तकता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु भ्रष्टाचार निवारक उपायों के सम्बन्ध में कार्यशाला, जनपरिवादों के निस्तारण हेतु विशेष आयोजन, कर्मचारियों हेतु क्विज एवं भाषण प्रतियोगिता, तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में ग्राम सभा जागरूकता जैसे तमाम कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इस अवसर पर सहायक निदेशक कृष्ण चन्द्र, सहायक अधीक्षक (सतर्कता) अजय कुमार, लेखा अधिकारी एमपी वर्मा, सहायक लेखाधिकारी संतोषी राय, जाँच निरीक्षक श्रीकांत पाल, मनीष कुमार, शम्भू कुमार, श्रीप्रकाश गुप्ता, राजेंद्र यादव, अभिलाषा, अजिता सहित तमाम अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित रहे।