भारत सरकार (B.N.E) द्वारा वरिष्ठ सिविल सेवकों के प्रशिक्षण एवं प्रधानमंत्री के 'मिशन कर्मयोगी' योजना को मूर्त रूप देने के क्रम में वरिष्ठ अधिकारियों को एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसी हेतु भारतीय डाक सेवा के 2001 बैच के वरिष्ठ अधिकारी एवं वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव का नाम भी चयनित किया गया है, जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी में 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2021 तक एक सप्ताह का प्रशिक्षण लेंगे। इसके साथ ही इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से 'ग्लोबल एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी' और अमेरिका के मेसाच्युएट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 'लीडिंग फ्रॉम दि इमर्जिंग फ्यूचर' विषय पर भी अध्ययन करेंगे। 'दि कॉमन मिड-कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम, 2021-लीडिंग टू लर्न' के अंतर्गत आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में वर्ष 2000 और 2001 बैच के आईएएस, आईपीएस एवं केंद्रीय सिविल सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। गौरतलब है कि 2 सितंबर 2020 को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'मिशन कर्मयोगी' योजना को मंजूरी दी गई थी। 'मिशन कर्मयोगी' का लक्ष्य भविष्य के लिए भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाकर तैयार करना है। इस योजना के माध्यम से जहाँ प्रणाली में पारदर्शिता आएगी वहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के दर्शन को भी सिविल सेवाओं और अन्य के सहयोग से फलीभूत किया जा सकेगा।

लखनऊः (B.N.E) उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के समक्ष आज राजभवन लखनऊ में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा ने अपनी नैक स्वमूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्यपाल जी ने प्रस्तुतीकरण के दौरान मूल्यांकन हेतु निर्धारित मापदंडों के ऐसे छोटे-छोटे बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया, जहां विश्वविद्यालय अपने प्रयासों से स्तर में सुधार लाकर मूल्यांकन में वृद्धि कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि नैक मूल्यांकन सात श्रेणियों में होता है। अतः सभी श्रेणियों में सुधार कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय के लिए A++ श्रेणी प्राप्त करें। कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय को अपनी गतिविधियां आनलाइन रखने, पुराने डेटा के संकलन को दुरूस्त करने, विद्यार्थियों से तालमेल बेहतर रखने, नवाचार बढ़ाने सम्बन्धी निर्देश दिए। उन्होंने कहा नैक के समक्ष डेटा प्रस्तुतीकरण तथा उसकी टीम के भ्रमण से पूर्व विश्वविद्यालय में सभी आवश्यक परिवर्तन कर लिये जाएं। राज्यपाल जी ने कहा कि विश्वविद्यालय अपने कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दें तथा इस कार्य में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करें। राज्यपाल जी ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे अनुसंधान कार्यों तथा तैयार किये गये ब्रीडर सीड के माध्यम से किसानों के खेतों में प्रदर्शन करायें ऐसा करने से अधिक से अधिक किसान लाभान्वित होंगे तथा विश्वविद्यालय से भी जुड़ेगे। विश्वविद्यालय की एक अन्य समीक्षा बैठक में राज्यपाल जी ने निर्देश दिया कि रिक्त पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाये। उन्होंने निर्देश दिया कि भर्ती विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से विज्ञापन में नियुक्ति प्रक्रिया की शर्तों का उल्लेख किया जाय। बैलेंस सीट एवं कैश बुक भी नियमित रूप से तैयार की जाय। इसके साथ ही विश्वविद्यालय समस्त डिग्रियों को डिजिटल लॉकर में शीघ्र अति शीघ्र अपलोड करायें। राजभवन उत्तर प्रदेश द्वारा परिकल्पित विश्वविद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर पर विश्वविद्यालय अपनी सूचनाएं अपडेट करें। विश्वविद्यालय मेंटोर-मेंटी के माध्यम से छात्र-छात्रों की समस्याओं को दूर करें। इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 नरेन्द्र प्रताप सिंह विशेष कार्याधिकारी शिक्षा पंकज एल. जॉनी तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

केंद्र (B.N.E) सरकार की तरफ से मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) लागू किया जिसके कारण अभी तक प्रदूषण जांच केंद्र (Pollution Testing Center) का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। नये मोटर व्हीकल एक्ट में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर भारी जुर्माना लगता है, जिसके कराण हर एक नागरिक को गाड़ी या बाइक या दोपहिया वाहन के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) डॉक्यूमेट की जरूरत पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा हो और उसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) डॉक्यूमेट न हो तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है। हर छोटे से लेकर बड़े वाहन को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेट लेना होता है। ऐसे में अगर आप अपना बिजनेस प्लान कर रहें हैं तो आपे पास अच्छा मौका है। आप Pollution Testing Center को खोलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। Pollution Testing Center बिजनेस को शुरू कर आप हर महीने 50 रुपए तक कमा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल 10 हजार रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, जिसके बाद आप तुरन्त प्रदूषण जांच केंद्र शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में पहले ही दिन से आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। इस बिजनेस में रोजाना 1-2 हजार रुपए कमाए जा सकते हैं। यानी आप हर महीने 30 हजार से 50 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। यहां करना होगा अप्लाई प्रदूषण जांच केंद्र के लिए - प्रदूषण जांच केंद्र ओपन करने के लिए सबसे पहले लोकल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) से लाइसेंस लेना होगा। - नजदीकी RTO ऑफिस में इसके लिए अप्लाई करना होगा। - प्रदूषण जांच केंद्र पेट्रोल पंप, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के आसपास खोला जा सकता है। - इसके लिए अप्लाई करने के साथ ही 10 रुपए का एफिडेविट देना होगा। देने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स - लोकल अथॉरिटी से No Objection Certificate लेना होगा। - Pollution Testing Center की हर राज्य में अगल-अलग फीस है। कुछ राज्यों में ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र खोलने के नियम - प्रदूषण जांच केंद्र पहचान के रूप में पीले रंग के केबिन में ही खोला जा सकता है। ताकि, उसे अलग पहचान मिले। - केबिन का साइज- लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर होनी चाहिए - प्रदूषण केंद्र सेंटर पर लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी है। ये लोग खोल सकते हैं Pollution Testing Center Pollution Testing Center खोलने के लिए मोटर मैकेनिक्स, ऑटो मैकेनिक्स, स्कूटर मैकेनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डीजल मैकेनिक्स या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) से प्रमाणित सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको स्मोक एनालाइजर खरीदना होगा