(B.N.E) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ) के काफिले से कथित तौर पर हुई चार किसानों की मौत सहित आठ लोगों के मारे जाने के मामले को लेकर बीजेपी सरकार बुरी तरह घिर गई है। आरोप है कि अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों को अपनी एसयूवी के नीचे कुचल दिया। इस बीच, लखीमपुर खीरी में हुए हिंसा के बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजने का निवेदन किया था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन साथ ही अपने पुराने बकायों का तकादा भी कर डाला है। , केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से 4,084 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया बिल चुकाने के लिए कहा है। राज्य में पूर्व में हुईं केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों (CAPF) की तैनाती के संबंध में गृह मंत्रालय की तरफ से यह मांग निकाली गई है। हालांकि, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार की नई तैनाती की मांग को हरी झंडी दे दी है।

(B.N.W) लखीमपुर खीरी में हिंसा में किसानों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों और किसानों के बीच समझौता हो गया है और उनकी सभी मांगे मान ली गई हैं। अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने सोमवार को बताया कि किसानों के बीच समझौते के तहत लखीमपुर में मारे गए चार किसान परिवारों को 45-45 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को स्थानीय स्तर पर सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया, जबकि घायलों को बेहतर इलाज के लिए 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों की मांग पर मामले की न्यायिक जांच हाई कोर्ट के रिटायर जज से कराई जायेंगी। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर पूरे मामले की प्रभावी जांच जल्द से जल्द कराई जाएगी। वहीं ADG (कानून-व्यवस्था), UP, प्रशांत कुमार ने भी लखीमपुर में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जानकारी दी। ADG ने कहा, "कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। तहरीर पर अलग-अलग संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई हैं।" जिले में नहीं आ सकते राजनीतिक दलों के नेता ADG कुमार ने आगे बताया, "CrPC की धारा 144 लागू होने के कारण राजनीतिक दलों के नेताओं को जिले का दौरा नहीं करने दिया गया है। हालांकि, किसान संघों के सदस्यों को यहां आने की अनुमति है।" प्रशांत कुमार ने कहा कि कल लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसानों के परिवारों को सरकार 45 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देगी। घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसानों की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की जाएगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। गौरतलब है कि रविवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव में आयोजित किए जा रहे एक कार्यक्रम में शिरकत करने के विरोध को लेकर भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि मिश्रा के बेटे आशीष ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उनकी मौत हुई। इस मामले में आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मंत्री ने बेटे की हत्या की साजिश बताई वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अपनी सफाई में कहा कि वीडियो में साफ है कि कुछ लोग मार रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तुम मंत्री जी का नाम लो। मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, शायद उन्होंने उसे देखकर ये समझा हो कि मेरा बेटा उसमें है। उसकी हत्या करने के लिए भी ये हमला हो सकता है। टेनी ने आगे कहा, "मैं मांग करता हूं कि कल मारे गए हर एक BJP कार्यकर्ता के परिवारों को 50 लाख रुपए दिए जाएं। मामले की या तो CBI, SIT या किसी मौजूदा/रिटायर जज की देखरेख में जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसों में घायलों को गोल्डन ऑवर यानी एक घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5000 रुपए ईनाम देने की योजना शुरू की है. यह योजना सड़क हादसे में होने वाली मौतों को कम करने के लिए लांच की गई जो 15 अक्तूबर 2021 से लागू जाएगी. मंत्रालय ने सभी राज्यों और केनद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव और परिवहन सचिवों को योजना से संबंधित पत्र भेजा दिया है. सड़क हादसों में घायल को अगर एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो करीब मौतों का आंकड़ा काफी कम किया जा सकता है. देश में प्रति वर्ष करीब 1.5 लाख लोगों की सड़क हादसे में मौत होती है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसी उद्देश्य से यह योजना लांच की है. मंत्रालय ने ‘नेक मददगार को पुरस्कार’ देने की योजना से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. इस योजना का उद्देश्य सड़क हादसों में घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना है. मंत्रालय के अनुसार ईनाम के साथ एक प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा. इसके अलावा रास्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे लेक मददगारों को एक-एक लाख रुपए का पुरस्कार अलग से दिया जाएगा.सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों को निर्देश दिए हैं कि योजना के लिए एक अलग खाता खोलें और उसका विवरण मंत्रालय को भेजें, जिससे मंत्रालय द्वारा 500000 रुपए संबंधित राज्यों को जारी किए जा सकें. देश में सड़क हादसे और मरने वालों की संख्या वर्ष हादसे मौत घायल 2015 501423 146133 500279 2016 480652 150785 494624 2017 464910 147913 470975 2018 467044 151417 469418