लखनऊ। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने अपने एक ऐतिहासिक आदेश से ‘शिक्षा का अधिकार कानून’ के दायरे के प्रदेश के लाखों निजी विद्यालयों को ‘सूचना का अधिकार कानून’ के दायरे में लाकर सूबे के करोड़ों अभिभावकों को निजी विद्यालयों की मनमानी पर लगाम लगाने और अपने नौनिहालों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत कानूनी सुरक्षा देने का लोक-कल्याणकारी कार्य करके राज्य सूचना आयोग की स्थापना के उद्देश्य को एक बार फिर से स्थापित किया है। दो बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित और यूपी के राज्यपाल के परिसहायक के रूप में सेवाएं दे चुके अखिल भारतीय सेवाओं के आई.पी.एस. अधिकारी रहे प्रमोद कुमार तिवारी भारतीय सेना में लेफ्टीनेंट के रूप में उग्रवाद के खिलाफ सराहनीय योगदान के लिए सामान्य सेवा मैडल से भी सम्मानित रहे हैं। यूपी के जौनपुर के सिकरारा ब्लाक के ग्राम शाहपुर में जन्मे प्रमोद कुमार तिवारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हैं।आतंरिक सुरक्षा के विशेषज्ञ रहे और 32 वर्ष की सफल और सराहनीय पुलिस सेवा में आधा दर्जन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बाद महानिदेशक पद तक पंहुचे प्रमोद कुमार तिवारी ने 26 फरवरी 2019 को सूचना आयुक्त पद की शपथ ली थी। साथ ही आपको बतातें चलें कि पिछले दिनों राजधानी लखनऊ के सक्रिय आरटीआई कार्यकर्ता इंजीनियर संजय शर्मा ने लखनऊ निवासी नामी-गिरामी शिक्षाविद जगदीश गांधी के सिटी मोंटेसरी स्कूल समूह की सभी शाखाओं तथा राजाजीपुरम स्थित सेंट एन्जनीज पब्लिक स्कूल के सम्बन्ध में मुख्य सचिव कार्यालय से सूचनाएं माँगी थीं और सूचनाएं न मिलने पर आयोग में शिकायत की थी। आयोग में सुनवाई के दौरान सिटी मोंटेसरी स्कूल समूह की ओर से फाउंडर मेनेजर जगदीश गांधी उपस्थित हुए और सेंट एन्जनीज पब्लिक स्कूल के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए और उन्होंने सूचना नहीं दिए जाने के पक्ष में अपने प्रत्यावेदन दिए। संजय शर्मा की तरफ से उनके प्रतिनिधि अधिवक्ता ए. के. चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बीती 23 फरवरी को इस मामले में आदेश सुरक्षित किया गया था जिसे बीती 14 जुलाई को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने सूचना का अधिकार कानून की धारा 19(8)(क)(दो) एवं 25(5) के तहत राज्य सूचना आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्थित प्रत्येक ऐसे विद्यालयों जो कि ‘निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009’ से आच्छादित है, में 14 जुलाई 2021 के आगे तीन माह के अन्दर प्रत्येक विद्यालय में जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने की अपेक्षा की है और यूपी के मुख्य सचिव को निर्देश जारी किये हैं कि वे कार्यकारी आदेश जारी करके इस आदेश का अनुपालन करायें।देश भर के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने प्रमोद कुमार तिवारी के इस आदेश को क्रांतिकारी आदेश बताते हुए हर्ष व्यक्त किया है तो वहीं इस आदेश ने सूबे के करोड़ों अभिभावकों के मन में नई उम्मीदों को जन्म दिया है।

लखनऊ। टीएमसी की अध्यक्ष व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशन व टीएमसी यूपी के प्रदेश अध्य्क्ष नीरज राय के नेतृत्व में जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों को लेकर लखनऊ के हजरतगंज स्थित गाँधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया।धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नीरज राय ने कहा कि आज देश में महँगाई की जो स्थिति है उससे देश और प्रदेश की जनता त्राहि त्राहि कर रही है पर देश के हुक्मरानों को जनता के इस सबसे संवेनदनशील मुद्दे पर जैसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है। रोज रोज बढ़ते डीज़ल और पेट्रोल के दाम सरकार की नाकामी का सबूत हैं। इसके फलस्वरूप खाद्यानों, फल सब्जियों एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है, ऐसा लगता है जैसे सरकार का बढ़ती महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है अपितु प्रदेश सरकार सिर्फ और सिर्फ एन केन प्रकारेण पंचायत चुनाव जीतने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा रही है। आम जनता की दैनिक समस्याओं से सरकार का कोई लेना देना नहीं रह गया है। देश की व्यवस्था और देश के इन ज्वलंत मुद्दों को सरकार द्वारा बिल्कुल नज़रंदाज़ किया जा रहा है।एक तरफ जहां महंगाई की मार से जनता परेशान है वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। भारत की जनता ने केंद्र सरकार का चुनाव बड़ी-बड़ी घोषणाएं और बड़े-बड़े वादों के लिए नहीं किया था, जनता का वोट करने का मकसद जनता की भलाई होता है जो मौजूदा सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है अपितु किसानों की नाराजगी अलग दिखाई दे रही है जिसकी वजह से किसान खुलकर अब विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। जहां केंद्र सरकार को चाहिए था कि वह किसानों की समस्या पर विचार करें परंतु सरकार ने तो उल्टा किसानों पर ही लाठीचार्ज करवाया और उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है।हालांकि धरना स्थल से ही प्रदेशअध्यक्ष समेत टीएमसी कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने हिरासत में ले लिया।

लखनऊ । उत्तरप्रदेश कांग्रेस के अध्य्क्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि आज प्रदेश की 476 ब्लाक के ब्लाक प्रमुख के चुनाव को लेकर हो रहे मतदान में पुनः हिंसा की खबरें गंभीर चिंता का विषय है, नामांकन के दौरान प्रदेश के 52 से अधिक जनपदों में हुई हिंसा के बाद मतदान के दौरान तमाम जनपदों में सत्तापक्ष के उम्मीदवारों के समर्थन में गुंडागर्दी और प्रशासन की मिली भगत लोकतंत्र और संविधान की मूलभावना पर गहरा आघात है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था सत्ता के विकेन्द्रीकरण के द्वारा आम जनता को ताकतवर बनाना था, किन्तु विग्त लगभग 25 वर्षो में सत्ता के दुरूपयोग के द्वारा जिला पंचायत सदस्य एवं बीडीसी सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए जबरन उनके मताधिकार को लूटा जा रहा है। ब्लाक प्रमुख के नामांकन के दौरान हुई व्यापक हिंसा, नामांकन पत्रों की खरीद में बाधा एवं छीना-झपटी, अपहरण, गोलीबारी की घटनाएं लगभग पूरे प्रदेश में हुई थी। किन्तु प्रशासन ने फिर सत्ता के इशारे पर घटनाओं को रोकने की गंभीर कोशिश नही की, जिसके दुखद परिणाम स्वरूप अमरोहा, हमीरपुर, सिद्वार्थनर, अयोध्या आदि जनपदों में हिंसक झड़पे हुई। मीडिया के माध्यम से प्राप्त उन्नाव की घटना जिसमें टीवी पत्रकार श्रीकृष्णा तिवारी द्वारा ब्लाक प्रमुख चुनाव की धांधली की कवरेज के द्वारा जिले के सीडीओ द्वारा स्थानीय नेता के साथ मिलकर पत्रकार की पिटाई बेहद गंभीर विषय है। उन्नाव की यह घटना प्रशासन की संलिप्तता उजागर करती है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। अलीगढ़ में बीजेपी नेताओं ने प्रशासन से भिड़कर चुनाव में धांधली करने का प्रयास किया। इसी तरीके की तमाम घटनाएं पूरे प्रदेश में हुई है जिसमें गाली और बम के हमलों से चुनाव को रक्त रंजित किया जा रहा है। इटावा में पुलिस खुद हिंसा का शिकार हो गई किन्तु अराजक तत्वों पर कार्यवाही करने की हिम्मत नही जुटा पाई। क्योकि इस हिंसा में सत्तारूढ़ दल के विधायक समर्थक शामिल थे। उत्तर प्रदेश की यह घटनाएं प्रदेश को शर्मशार करती है। प्रदेश में लगभग 9 मंत्रियों एवं 50 से अधिक सत्ता पक्ष के विधायकों के परिवारीजन अथवा रिश्तेदार ब्लाक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे है। इन सीटों पर सत्ता का खुलेआम दुरूपयोग हुआ है। तीन सौ से ज्यादा ब्लाक प्रमुखों को र्निविरोध निर्वाचित करवाना ऐसी ही अराजक तानाशाही का परिणाम है। इस चुनाव में हुई हिंसक घटनाएं महिलाओं का अपमान, अपहरण आदि घटनाएं बेहद गंभीर एवं चिंता का विषय है। इतने बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं बगैर प्रशासन की मिलीभगत और सत्ता के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। लखीमपुर में महिला के अपमान की घटना के बाद चंद छोटे पुलिस के अधिकारियों पर कार्यवाही करके सरकार अपने दामन को साफ करना चाहती है किन्तु पूरे प्रदेश में हुई व्यापक हिंसा पर अगर मुख्यमंत्री जी गंभीर है तो तत्काल पुलिस के प्रदेश स्तरीय बड़े अधिकारियों पर कार्यवाही करें। इस संपूर्ण घटनाक्रम पर चुनाव आयोग का मौन, उसकी निष्पक्षता एवं स्वायतता पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है। चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए ब्लाक प्रमुख के चुनाव को निरस्त कर दुबारा चुनाव कराये जाने चाहिए। शासन प्रशासन के संदिग्घ अधिकारियों की जांच कराकर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित कराई जानी चाहिए ।