शिवेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार लखनऊ के द्वारा आईटीआई प्रांगण, अलीगंज, लखनऊ में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण एवं नारी शक्ति विषय पर पांच दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का अनावरण एवं शुभारंभ कल केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री कौशल किशोर द्वारा किया गया था। यह प्रदर्शनी लखनऊवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और निरंतर युवाओं, विद्यार्थियों, वरिष्ठजनों, आमजनों एवं महिलाओं का आगमन इस प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए हो रहा है। प्रदर्शनी और कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय संचार ब्यूरो, लखनऊ के निदेशक मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शनी का आयोजन केंद्रीय संचार ब्यूरो, लखनऊ के द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा 8 वर्षों में जो जनकल्याणकारी एवं विकासपरक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए हैं, उससे आमजन को परिचित कराने के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी का आयोजन 4 मार्च तक किया जाएगा तथा प्रदर्शनी सभी आमजन के लिए निशुल्क है। इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी के अतिरिक्त प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है तथा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार के द्वारा पुरस्कृत भी किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रदर्शनी में मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी प्रतिदिन किया जा रहा है और इसके माध्यम से भी लोगों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों से परिचित कराया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि प्रतिदिन यहां पर ज्ञानवर्धक भाषण, व्याख्यान, गोष्ठी इत्यादि का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों तथा आमजनों को भारत सरकार की विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों से परिचित कराया जा सके। मनोज कुमार वर्मा ने लखनऊ तथा आसपास के जिलों के निवासियों से अपील की कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर केंद्रीय संचार ब्यूरो, लखनऊ के इस कार्यक्रम और प्रयास को सफल बनाएं।

लखनऊ। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज लखनऊ मेट्रो में यात्रा की। वह आज सुबह लखनऊ मेट्रो के हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पहुंचे। यूपीएमआरसी के एमडी श्री सुशील कुमार ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बाबा रामदेव को लखनऊ मेट्रो की खूबियों से अवगत कराया और हजरतगंज मेट्रो स्टेशन की खूबसूरती से भी परिचित कराया। बाबा रामदेव ने कहा कि उन्होंने भारत में पहली बार किसी मेट्रो में यात्रा की है। उन्हौंने कहा कि दुनिया की अन्य मेट्रो की तुलना में लखनऊ मेट्रो काफी खूबसूरत है और लखनऊ मेट्रो सबसे तेज गति से बनने वाली मेट्रो रेल परियोजना है। उन्होंने हजरतगंज से सचिवालय तक मेट्रो ट्रेन में यात्रा की। सचिवालय में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित वॉल का भी अवलोकन किया। इस दौरान यूपी मेट्रो के निदेशक अतुल गर्ग समेत मेट्रो के कई अधिकारी भी मौजूद रहे।

शिवेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 का क्रियान्वयन तेजी के साथ किये जाने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।उन्होंने कहा कि नयी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- में किसानों, व्यापारियों व उद्यमियों को प्रदत्त व प्राविधानित की गयी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तत्परता बरती जाए। केशव प्रसाद मौर्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में आज विधान भवन के कक्ष संख्या- 80 में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग नीति के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभागों द्वारा समन्वय बनाकर बेहतर तरीके से इसे क्रियान्वित किया जाए जिससे किसानों व्यापारियों तथा उद्यमियों को नयी नीति का भरपूर लाभ मिल सके।उन्होंने कृषि, राजस्व, मंडी ,वित्त व आवास विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिए कि नीति के क्रियान्वयन में जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं ,उनका अनुपालन अति शीघ्र सुनिश्चित किया जाए,जो भी औपचारिकताएं पूर्ण करनी हो ,वह अतिशीघ्र पूरी की जांय। साथ ही उन्होने कहा कि स्टेट लेवल व जिला स्तर पर बैकर्स की बैठकें अति शीघ्र आयोजित करायी जांय।अनुदानित योजनाओं में उद्यमियों, किसानों व व्यापारियों को बैंकों से प्रोत्साहन हर हाल में मिलना ही चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना से सम्बन्ध संयंत्र, मशीनीकरण एवं तकनीकी सिविल कार्यों पर किये गये व्यय का 35 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी अधिकतम 05 करोड़ तक प्रदान की जायेगी।खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के विस्तार, आधुनिकीकरण / उन्नयन के लिए यह धनराशि 01करोड़ तक प्रदान की जायेगी। रीफर वाहनों और मोबाइल प्री-कूलिंग वैन की खरीद के लिए बैंक से लिये गये ऋण पर अर्जित ब्याज के लिए व्याज उपादान प्रतिपूर्ति अधिकतम रू0 - 50.00 लाख 05 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी।खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिए मंडी शुल्क एवं उपकर के लिए पूर्ण रूप से छूट होगी। स्टाट-अप को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि मूल्य श्रृंखला विकास, आच्छादन/उत्पादन/उत्पादकता के आंकलन और साक्ष्य आधारित निर्णय के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग हेतु प्रत्येक परियोजना रू0-05 करोड़ से अधिकतम सीमा तक स्वीकृत की जायेगी। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए क्रय की गयी भूमि को शत प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी।प्रसंस्करण इकाईयों को सीधे भेजे जाने वाले कृषि उत्पाद के लिए मंडी शुल्क और उपकर में छूट प्रदान की जायेगी। बाहरी विकास शुल्क में आवास विकास विभाग की सहमति के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।भूमि उपयोग का रूपान्तरण आवास विकास के अभिमत के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। परियोजना स्थल में आने वाले सरकारी भूमि की विनिमय के लिए सर्किल रेट के 25प्रतिशत धनराशि देने की आवश्यकता खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी को नहीं होगी। गैर-कृषि उपयोग घोषण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु सर्किल रेट पर मूल्य का 2 प्रतिशत शुल्क माफ किया जायेगा।12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने हेतु राजस्व विभाग की वर्तमान प्रक्रिया में खरीदे जाने वाले प्लाट नम्बरों का उल्लेख करने के लिए कहा जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए इस प्रक्रिया में ग्राम के नाम का उल्लेख पर्याप्त होगा, प्लाट का नम्बर उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- के बेहतर क्रियान्वयन हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक मे , कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह,अपर मुख्य सचिव कृषि, देवेश चतुर्वेदी, सचिव वित्त एस एम एस रिजवी, सचिव आई आई डी अभिषेक प्रकाश, सचिव आवास रणवीर प्रसाद, विशेष सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण योगेश कुमार, विशेष सचिव अनुराग पटेल ,मण्डी परिषद के निदेशक अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।